निजी नौकरियों में आरक्षण: हरियाणा का कानून रद्द, कर्नाटक और झारखंड के प्रयासों को चुनौतियां

20 टिप्पणि

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  divya m.s

  जुलाई 19, 2024 AT 02:37
  ये सब आरक्षण का खेल बस राजनीति का धोखा है। निजी कंपनियां नौकरी देने आई हैं न कि राज्य के निर्देशों की गुलामी करने।
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  Karan Raval

  जुलाई 20, 2024 AT 21:34
  मैं तो समझती हूँ कि स्थानीय युवाओं को मौका चाहिए लेकिन अगर कंपनियां भाग जाएंगी तो फिर किसके लिए नौकरी रह जाएगी? सोचना चाहिए था।
  
  हरियाणा का फैसला सही था, लेकिन न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा की।
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  PRATAP SINGH

  जुलाई 21, 2024 AT 17:37
  आरक्षण का ये नया रूप भारत के उदारीकरण के विरुद्ध है। आप जिस तरह से नौकरी देने का दबाव डाल रहे हैं, वही तो निवेशकों को भगा रहा है।
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  Akash Kumar

  जुलाई 23, 2024 AT 00:08
  संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुसार, राज्य का कोई भी नियम व्यक्ति के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यह एक न्यायिक नियम है, न कि राजनीतिक इच्छा।
  
  स्थानीय रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन इसे संवैधानिक ढांचे के भीतर ही सुलझाना होगा।
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  Shankar V

  जुलाई 24, 2024 AT 08:50
  ये सब एक बड़ी साजिश है। जिन लोगों ने इस बिल को रद्द किया, वो अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय युवा बेकार रहे ताकि वे नौकरी के लिए विदेश जाएं।
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  Aashish Goel

  जुलाई 25, 2024 AT 20:38
  मेरा दोस्त बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में काम करता है... और वो कहता है कि अगर आरक्षण लागू हुआ तो उनकी टीम टूट जाएगी... क्योंकि वो तो बिना बेंगलुरु के लोगों के नहीं चल पाती... ये बात सच है या नहीं? कोई बताए? 😅
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  leo rotthier

  जुलाई 26, 2024 AT 18:00
  हमारे देश में आरक्षण की बात तो बहुत पुरानी है लेकिन अब तक किसी ने निजी क्षेत्र को छूने की हिम्मत नहीं की। अब जो राज्य कर रहे हैं वो बहादुर हैं। हमारी जमीन, हमारे बच्चे, हमारी नौकरियां। ये नियम जरूरी हैं।
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  Karan Kundra

  जुलाई 27, 2024 AT 18:24
  मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा भावुक हो गया है। हमें निजी कंपनियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, न कि उन्हें बाध्य करना चाहिए। अगर हम उन्हें समझाएं कि स्थानीय युवाओं को नौकरी देना हमारे लिए जरूरी है, तो वो खुद आगे आएंगे।
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  Vinay Vadgama

  जुलाई 27, 2024 AT 23:45
  स्थानीय रोजगार के लिए नीतियां बनाना एक न्यायसंगत लक्ष्य है। लेकिन इसके लिए एक संवैधानिक और व्यावहारिक रास्ता खोजना आवश्यक है। न्यायालय का फैसला निश्चित रूप से एक चेतावनी है।
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  Pushkar Goswamy

  जुलाई 29, 2024 AT 08:08
  क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक राज्य ने ऐसा किया तो दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए? ये एक राष्ट्रीय समस्या है। और अगर हम इसे नहीं सुलझाएंगे तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा।
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  Abhinav Dang

  जुलाई 30, 2024 AT 23:27
  इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि निजी क्षेत्र की विकास योग्यता को राज्य की नीतियों से कैसे समन्वयित किया जा सकता है। एक निर्माणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें निवेश, रोजगार और सामाजिक न्याय का संतुलन हो।
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  krishna poudel

  अगस्त 1, 2024 AT 04:00
  ये सब बकवास है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो अपनी क्षमता से पाएंगे। आरक्षण बस बेकारों को बचाने का तरीका है। और हां, अगर कंपनियां भाग गईं तो फिर क्या? उनकी जगह दूसरी कंपनियां आएंगी।
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  Anila Kathi

  अगस्त 2, 2024 AT 10:06
  मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा अतिरंजित हो गया है 😅 अगर हम निजी कंपनियों को निर्देश देंगे तो वो बस अपने ऑफिस बंद कर देंगे... और फिर किसकी गलती होगी? 🤔
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  vasanth kumar

  अगस्त 3, 2024 AT 12:58
  हरियाणा का फैसला गलत नहीं था। संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य को विशेष वर्गों के लिए आरक्षण देने का अधिकार है। लेकिन यहां न्यायालय ने अनुच्छेद 14 का उल्लेख किया। ये बहस तो बहुत पुरानी है।
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  Andalib Ansari

  अगस्त 5, 2024 AT 07:23
  क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम एक निजी कंपनी को बाध्य करते हैं कि वह स्थानीय लोगों को ही रखे, तो क्या हम उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीन रहे हैं? और अगर वह अपने व्यवसाय को बचाने के लिए दूसरे राज्य में चली जाए, तो फिर वहां के युवाओं का क्या होगा? ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय दुविधा है।
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  Pooja Shree.k

  अगस्त 5, 2024 AT 16:41
  मुझे लगता है, अगर ये नीतियां असंवैधानिक हैं, तो इन्हें बदलने की जरूरत है। लेकिन इसके बजाय हमें नए तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्थानीय युवाओं के लिए अलग से नौकरियां बनाना।
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  Vasudev Singh

  अगस्त 7, 2024 AT 16:21
  मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार का मौका देना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका तरीका बहुत अहम है। अगर हम निजी कंपनियों को बाध्य करेंगे तो वे निवेश कम करेंगी, नौकरियां कम होंगी, और फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। बेहतर तरीका यह होगा कि सरकार उन कंपनियों को प्रोत्साहन दे, जो स्थानीय युवाओं को रखती हैं। जैसे कि टैक्स छूट, सब्सिडी, या जमीन आवंटन। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो न्याय और व्यावसायिक स्वतंत्रता दोनों को संतुलित करता है। इस तरह से हम निजी क्षेत्र को अपना साथी बना सकते हैं, न कि दुश्मन।
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  Akshay Srivastava

  अगस्त 8, 2024 AT 15:00
  संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) व्यापार और व्यवसाय का अधिकार प्रदान करता है। यह एक मौलिक अधिकार है। राज्य इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। आरक्षण की नीति इसके खिलाफ है। यह न्यायालय का फैसला सही है।
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  Amar Khan

  अगस्त 8, 2024 AT 17:13
  मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ये सब जानबूझकर बनाया गया है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, वो बस रो रहे हैं। लेकिन जब उनके लिए आरक्षण बना दिया गया, तो अब वो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है। बस एक बड़ा धोखा है।
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  Roopa Shankar

  अगस्त 9, 2024 AT 10:41
  हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि निजी कंपनियों को निर्देश देने की बजाय हम उन्हें प्रेरित करें। जैसे कि ट्रेनिंग स्कूल बनाना, स्थानीय युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाना। इससे वे अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, और कंपनियां भी उन्हें रखने के लिए तैयार होंगी।