अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते‑बेचते हैं या कोई बड़ा लेन‑देन करते हैं, तो ‘स्टैम्प ड्यूटी’ नाम की एक फीस अनिवार्य होती है। यह सरकार का टैक्स है जो दस्तावेज़ों को कानूनी मान्यता देता है। बिना इस पेमेंट के आपका कागज़ काम नहीं करेगा और अदालत में भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मुख्य तौर पर दो परिस्थितियों में यह शुल्क देना पड़ता है:
ध्यान रखें कि ड्यूटी की गणना में ‘डिमैंड प्राइस’ यानी बाजार मूल्य को माना जाता है, न कि आपका ऑफ़र कीमत। इसलिए अगर आप कम दर पर खरीदते हैं तो भी हाई स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी।
स्टैम्प ड्यूटी को पूरी तरह से टालना मुश्किल है, लेकिन आप कुछ उपायों से इसका बोझ कम कर सकते हैं:
इन टिप्स को अपनाकर आप न सिर्फ पैसे बचा पाएंगे, बल्कि लेन‑देन में आने वाली देरी और कानूनी परेशानियों से भी दूर रहेंगे। याद रखें, स्टैम्प ड्यूटी एक बार का खर्च है, इसलिए सही योजना बनाना ज़रूरी है।
यदि आप अभी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी राज्य की आधिकारिक साइट पर ‘स्टैम्प ड्यूटी रेट्स’ देख लें और ऊपर बताए गए बचाव उपायों को लागू करें। इस तरह आपका निवेश सुरक्षित रहेगा और अतिरिक्त टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।
अप्रैल, 21 2025
सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को तीन अहम मामलों में राहत मिली है: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में सजा पर रोक, स्टांप ड्यूटी मामले में अपील की तैयारी और शत्रु संपत्ति केस में अंतरिम जमानत। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य अभी जेल में हैं और कानूनी लड़ाई आगे जारी है।
