सुप्रीम कोर्ट में 71‑वर्षीय वकील ने CJI बीआर गवै पर जूता फेंका, बार काउंसिल ने तुरंत निलंबित किया

जब राकेश किशोर, 71‑वर्षीय वकील, ने बी आर गवै (मुख्य न्यायाधीश) पर जूता फेंकने की कोशिश की, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। यह अनदेखा‑सा घटना सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट‑नंबर‑1 में हुई, जहाँ ब midday में केसों की सुनवाई चल रही थी।

घटना की पृष्ठभूमि

कई महीनों से बी आर गवै को एक विवादास्पद टिप्पणी के कारण तीखा विरोध झेलना पड़ रहा था। उन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में क्षतिग्रस्त विष्णु प्रतिमा से संबंधित याचिका में कहा था, “जाओ और देवता से पूछो,” जिससे धार्मिक मुक्त विचारधारा के समर्थक गुस्से में आ गये। इस संघर्ष का आघात राकेश किशोर के मन में तब जमा‑जमा कर गया, जो मयूर विहार, दिल्ली का निवासी है और कई बार बार एसबीए, शाहदारा बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य के रूप में कोर्ट में दिखाई देता रहा है।

विवरण एवं क्रम

रात 11:35 वजे के करीब, जब केसों का उल्लेख हो रहा था, तो अचानक एक आवाज़ सुनाई दी – किसी ने जूता उठाया और बेंच की ओर फेंक दिया। गवाहों के अनुसार, जूता बेंच तक नहीं पहुँचा, जमीन पर गिर गया। जूते को फेंकते समय राकेश ने कहा, “मैं गवै साहब के तरफ बेंका था,” और फिर “इंडिया won’t tolerate the insult of Sanatan Dharma” का नारा लगाया। सिक्योरिटी ने तुरंत उन्हें कोर्ट से बाहर निकाल दिया, जबकि बी आर गवै ने शांति बनाए रखते हुए proceedings को जारी रखा।

श्री गवै की प्रतिक्रिया

घटना के तुरंत बाद, बी आर गवै ने अपनी स्थिरता दिखाते हुए कहा, “मैं इससे नहीं विचलित होऊँगा, आप भी नहीं।” उन्होंने सभी उपस्थित वकीलों को काम पर ध्यान देने की अपील की और कोर्ट की कार्यवाही को बिना किसी और व्यवधान के आगे बढ़ाया। अन्य जज के विनोद चंद्रन ने भी तुरंत सुरक्षा को निर्देश दिया, जबकि कोर्ट रूम के लोग आश्चर्यजनक ढंग से इस घटना को अवरुद्ध नहीं कर पाए।

बार काउंसिल की कार्रवाई

रात तक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अंतरिम निलंबन आदेश जारी किया। समिति के चेयरमैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने कहा, “राकेश किशोर का व्यवहार कोर्ट की गरिमा के खिलाफ स्पष्ट रूप से शीघ्र निषेध है।” आदेश में कहा गया कि वह तुरंत अभ्यास से प्रतिबंधित हैं और 15 दिन के भीतर अपना जवाब देने का अवसर मिलेगा। आगे की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या उन्हें स्थायी प्रतिबन्ध मिलना चाहिए।

राजनीतिक नेताओं का बयान

घटना के कुछ घंटों बाद, नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री, ने बी आर गवै को व्यक्तिगत रूप से फोन किया और “ऐसी अपमानजनक कार्रवाई हमारे देश के लिए अनहिरणीय है” कहकर उसे सराहा। उन्होंने ट्विटर (अब X) पर लिखा, “सुप्रीम कोर्ट में हुए इस हमले ने हर भारतीय को गुस्सा दिला दिया। ऐसे कृत्य अस्वीकार्य हैं।” पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी “संविधान के प्रति यह अत्याचार है” कहकर निंदा की और उत्तर बांग्ला में बाढ़‑ग्रस्त क्षेत्रों में कैंपिंग कर रहें समय इस बात को लेकर खेद प्रकट किया।

भविष्य में सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर असर

सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कोर्ट हॉल में विशेष एंटी‑वायरस‑सेंसर, तेज़‑रन कैमरा, और अदालत के बाहर एक स्वतंत्र सुरक्षा दल की आवश्यकता है। साथ ही, यह घटना दर्शाती है कि व्यक्तिगत वैचारिक असंतोष को न्यायिक मंच पर लाने से न्याय व्यवस्था की निष्ठा पर असर पड़ सकता है। बार काउंसिल की कठोर कार्रवाई को सकारात्मक संकेत माना गया है, क्योंकि यह पेशेवर आचार संहिता को सुदृढ़ करता है।